भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों (MP Government Employees) को दीवाली से पहले खुशखबरी मिलेगी, कर्मचारी भाई थोड़ा धैर्य रखे। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का बराबर ध्यान रखती है।
दरअसल, मध्य प्रदेश में इस बार सरकारी-अधिकारी कर्मचारियों की दिवाली खुशियों से भरी हो सकती है। 7 साल से प्रमोशन पर लगी रोक हट सकती है और पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारी- कर्मचारियों को बड़ी खुशी मिल सकती है। प्रमोशन में आरक्षण (reservation in promotion) के मुद्दे पर फैसले के बाद लगी रोक और इसके चलते कई अधिकारी- कर्मचारी बिना प्रमोशन पाये रिटायर हो चुके हैं। वहीं हजारों अधिकारी-कर्मचारियों ऐसे हैं जो पदोन्नति का इंतजार करते करते थक गए हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) मे भी जल्द इस मामले का निपटारा होने की पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राज्य सरकार प्रमोशन की रूपरेखा तैयार करेगी। मप्र सरकार (MP Government) ने इस मामले में नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता मे मंत्रियों की एक समिति भी बना दी है जो इस बात पर विचार कर रही है कि आखिरकार यदि कोर्ट का निर्णय नहीं आता तो फिर किस तरह से पदोन्नति का प्रारूप तैयार करके अधिकारी -कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री व प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है। अगर उनके बयान के मायने निकाले जाए तो इसका मतलब यह निकलता है कि दीपावली तक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया जाएगा। यानी इस बार दीपावली पर अधिकारी-कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है और लंबे समय से प्रमोशन की बाट जो रहे अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं।
महंगाई भत्ते की भी मिल सकती है सौगात
वही गृह मंत्री के इस बयान को कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता (DA) व मंहगाई राहत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले महिने शिवराज सरकार कर्मचारियों को 5 प्रतिशत बढ़े हुए डीए (7th Pay Commission) की सौगात दे सकती है।इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28% कर चुकी है।अगर 5% प्रतिशत बढोत्तरी होती है तो सरकार पर 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
