Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट बैठक आज, नई समाधान योजना समेत इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर!

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया 5 लाख रु. से अधिक है, उन पर ब्याज 24 के बजाय 6 फीसदी की दर से वसूला जाए।

Cabinet Meeting

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 30 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) बुलाई गई है, इस बैठक में खनिज विभाग के प्रस्ताव, बाढ़ के हालातों, हेलिकॉप्टर की खरीदी समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा योग आयोग के गठन के निर्णय का अनुसमर्थन, विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

यह भी पढ़े.. लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा 4000 का बोनस और अन्य भत्ते का लाभ, खाते में इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

बता दे कि बाढ़ के हालातों को देखते हुए 23 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक रद्द कर दी गई थी।हालांकि सीएम ने बाढ़ को देखते हुए कई अहम निर्देश मंत्रियों और अधिकारियों को दिए थे। इसके बाद आज बैठक होने जा रही है। खास बात ये है कि यह बैठक 11:30 बजे की बजाय 10:30 बुलाई गई है, क्योंकि आज सीएम दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे।

Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट बैठक आज, नई समाधान योजना समेत इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर!

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

  • खनिज राजस्व की वसूली के लिए नई समाधान योजना योजना लाने की तैयारी।  जिन प्रकरणों में पांच लाख रुपये से ज्यादा बकाया है, उन पर ब्याज राशि 24 की जगह छह प्रतिशत की दर से वसूली जाएगी। यह छूट केवल एक बार और अक्टूबर 2022 तक ही मिलेगी।
  • खनिज राजस्व 60 करोड़ रुपये बकाया है। इस पर ब्याज 150 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। वर्ष 1960-61 से 2009-10 तक खनिज राजस्व 29 करोड़ 18 लाख रुपये बकाया है। इस पर ब्याज 116 करोड़ 30 लाख रुपये हो चुका है। वहीं, 2010-11 से 2019-20 तक बकाया राजस्व 30 करोड़ 89 लाख और ब्याज 34 करोड़ 66 लाख रुपये है। सरकार ने लंबित राजस्व की वसूली के लिए सभी विभागों को समाधान योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
  • खनिज विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रुपए से कम है, उन पर ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया 5 लाख रु. से अधिक है, उन पर ब्याज 24 के बजाय 6 फीसदी की दर से वसूला जाए।
  • ऐसी मामले जो कोर्ट में लंबित है, वहां राशि जमा होने पर मामला वापस ले लिया जाएगा। यानी इन मामलों में सरकार बकायादारों के खिलाफ कोर्ट में गई है, वे बकाया राशि जमा कर देते हैं तो सरकार कोर्ट से केस वापस ले लेगी।
  • प्रदेश सरकार 2003 में क्षतिग्रस्त हुए बेल-430 हेलिकाप्टर को 2.57 करोड़ रुपये में बेचने का प्रस्ताव। भोपाल की कंपनी एफए इंटरप्राइसेस ने दो करोड़ 57 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया। विमानन विभाग ने प्रस्ताव को उचित पाते हुए हेलिकाप्टर, उसके कलपुर्जे और अतिरिक्त इंजिन को विक्रय करने की अनुशंसा की थी, जिस पर वित्त विभाग ने सहमति जताई है।
  • राज्य सरकार दुर्घटनाग्रस्त विमान को बेचने के लिए जल्द निविदा आमंत्रित करेगी। ये ग्वालियर के विमानतल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
  • इसके साथ ही अन्य प्रमुख मुद्दों में राज्य सरकार के पुराने 33 करोड़ रुपए के हेलीकाॅप्टर के कलपुर्जे 2.50 करोड़ रुपए में नीलाम किए जाने का अनुमोदन किया जाएगा।
  • थामस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले भारतीय दल के सदस्य प्रियांशु राजावत को सरकार दस लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। वित्त विभाग ने खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी है।