शिवराज कैबिनेट के 7 फैसले, इस योजना में संशोधन, मानदेय वृद्धि समेत इन प्रस्तावों को भी मंजूरी

इस कैबिनेट बैठक में अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीन पद और उप-महाधिवक्ता के एक पद बढ़ाए जाने को लेकर मंजूरी मिल सकती है।

Cabinet Meeting

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।आज 7 जून मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) सम्पन्न है। इसमें एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

  • इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।लैंड पूलिंग स्कीम के तहत होगा काम। 20 प्रतिशत राशि किसान को नकद  और 80 प्रतिशत की राशि के बराबर मूल्य की विकसित भूमि दी जाएगी।इसमें किसानों को 153 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा।
  • प्रदेश में लैंड पूलिंग का देश का अपना अलग प्रकार का एक मॉडल होगा। किसान भी उस संस्था में भागीदार होंगे, जो उद्योग है अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ पहली बार मध्यप्रदेश में किसान के साथ न्याय किया है।
  • कैबिनेट ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुउत्पाद कंपनियों को भूखंड दिए जाने का निर्णय किया है।इसमें महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • कैबिनेट ने आज दतिया जिले में 330 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति प्रदान की है।
  • कैबिनेट ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।आज कैबिनेट में भूमिहीन पुजारियों की राशि बढ़ाकर 5000 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिनमें 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को 2100 मिलते थे, उन्हें 2500 मिलेंगे. 5 एकड़ से 10 एकड़ के पुजारियों के लिए 1560 से बढ़ाकर 2000 का प्रस्ताव पारित किया गया है।
  • दबंगों से भू माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन को भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए और स्कूल के लिए दे दिए जाएगी।
  • अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीनों उप महाधिवक्ता के 1 प्लस 1 नवीन पदस्थापना किए जाने का निर्णय कैबिनेट में हुआ है।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी को लक्षित करते हुए योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्तों में प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की समयावधि में परिवर्तन किया गया है।
  • औद्योगिक क्षेत्र टैक्सटाइल पार्क अचारपुरा लिए संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्ताव पास ।
  • यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे शासन को 103 करोड़ रुपये के मासिक मोटरयान कर की हानि होगी।
  • बुरहानपुर के सुखपुरी में क्लस्टर स्थापित करने के लिए 63.06 हेक्टेयर भूमि पर विकास की अनुमति का प्रस्ताव।यहां स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन योजना के तहत सुविधाएं देने का प्रस्ताव ।