राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में बढ़ोतरी, मई में खाते में आएगी राशि

वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के शासकीय कर्मचारियों (Government MP Employees) के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि (DA Hike) कर दी। जिसके बाद उन्हें वेतन बढ़कर 31 फीसद मिलेंगे। वहीं यह वेतन मई महीने से भुगतान किए जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही अब राज्य शासन के वित्त विभाग (finance department) ने अब प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मई महीने से बढ़कर उनके खाते में आएंगे।

वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के अंतर्गत मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए 11 फीसद महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई है। वहीं महंगाई भत्ते का लाभ मध्य प्रदेश शासन के सभी निगम मंडल अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों को भी समान रूप से मिलेगा। अब निगम मंडल, उपक्रम, अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर काम करें कर्मचारियों के लिए भी एक 11 फीसद होंगे और उन्हें मई महीने की सैलरी के साथ इसका लाभ दिया जाएगा।

इससे पहले प्रदेश के इन संस्थान के पेंशनर्स (MP Pensioners) भी पेंशन की मांग को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को अभी भी 17 फीसद महंगाई राहत के हिसाब से लाभ दिया जाए। उनकी मांग है कि उनके महंगाई राहत के प्रतिशत को बढ़ाकर 31% किया जाए । इसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी तक इस पर सहमति नहीं बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अपनी वित्तीय स्थिति को देखकर ही निर्णय लेंगे। हालांकि वित्त विभाग से प्रस्ताव भेजने के मूड में है। जिसके बाद माना जा रहा है कि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

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इधर एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश सहित देश के EPFO कर्मचारियों का ब्याज का भुगतान 30 जून से पहले नहीं किया जाएगा। दरअसल ईपीएफओ के नवीन जानकारी की माने तो 30 जून 2022 उनके खाते में रुपए अंतरित किए जाएंगे। वही फाइनेंसियल ईयर 2021-22 के लिए ब्याज की दर 8.1 फीसद निर्धारित की गई है। इसके लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीँ चर्चाओं की माने तो ईपीएफओ के ब्याज का भुगतान 30 जून से कर्मचारियों के खाते में होगा।