नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (anganwadi workers) अपने वेतन वृद्धि (Salary increment) सहित मानदेय (honorarium hike) को लेकर लगातार राज्य सरकारों से कड़ी मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के हक में बड़ा फैसला दिया। दरअसल अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी (gratuity) की भी हकदार होंगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में 10% ब्याज (interest) के साथ ग्रेच्युटी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका ग्रेच्युटी के भुगतान की हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवक जो 158 मिलियन बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल करते हैं। जिन्हें सरकार देश के “भविष्य के संसाधन” के रूप में संदर्भित करती है। वे ग्रैच्युटी के हकदार हैं। जो बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का एक रूप है। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को तीन महीने के भीतर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्रेच्युटी बकाया चुकाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए।
