इन शासकीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पेंशन का लाभ, मिलेगी कई अन्य सुविधाएं! जानें बड़ी अपडेट

जल्द ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी सरकार द्वारा पेंशन योजना को शुरू किया जाए। साथ ही उन्हें पदोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने सहित सैनिकों के तहत ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों (Employees) को बड़ा लाभ दिया जा सकता है। दरअसल एक बार फिर से अर्धसैनिक बलों की पेंशन (Para Military Forces Pension) की बहाली की मांग को उठाया गया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAM) के सदस्य संजय सिंह ने उनकी सुविधाओं की बहाली की मांग कर दी है। इस मामले में बहस का नोटिस दिया गया था। इतना ही नहीं संजय सिंह ने जल्द बहस करने की मांग भी की है।

देश में 10 लाख से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवान कार्यरत है। जो सीमा सुरक्षा, बाढ़ के साथ प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक दंगे और चुनाव तक में अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं 2004 के बाद से जवानों की पेंशन बंद कर दी गई। साथ ही कैंटीन की सुविधा पर जीएसटी लगाने, वन रैंक वन पेंशन (One  rank one pension) के तहत सातवें वेतनमान लागू न किए जाने को लेकर लगातार बवाल देखने को मिला।

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इतना ही नहीं जवानों के बच्चों को उत्तम शिक्षण संस्थान की कमी और जूनियर अधिकारियों को पदोन्नति (promotion) और वेतन लाभ (increment) नहीं मिलने जैसी कई मांगे अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई। जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अब राज्यसभा में बहस के दौरान संजय सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि आर्मी के जवानों को सारी सुविधाएं मिलती है लेकिन अर्धसैनिक बलों के जवान इससे वंचित रह जाते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार आर्मी और अर्धसैनिक बलों के बीच भेदभाव कर रही है।

उन्होंने मांग की है कि जल्द ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी सरकार द्वारा पेंशन योजना को शुरू किया जाए। साथ ही उन्हें पदोन्नति वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने सहित सैनिकों के तहत ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। इतना ही नहीं संजय सिंह ने इन मुद्दों पर संवेदनशील चर्चा करने की मांग की है और अर्धसैनिक बल और अफसरों के बीच में हो रहे भेदभाव को खत्म करने को लेकर सख्त कदम उठाने की अपील की है। वही माना जा रहा है कि जल्द ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी कई सुविधाएं और व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है। साथ ही उन्हें पेंशन सहित अन्य लाभ दिए जाने संबंधी मांग पर विचार किया जा सकता है।