भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले की तिथि को अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले (Transfer) पर से Ban हटाया गया था लेकिन अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद कर्मचारियों की सूची जारी नहीं की गई थी। जिसके बाद चर्चा थी कि जल्द तबादले की अवधि (transfer date) को बढ़ाया जा सकता है।
दरअसल प्रशासनिक अफसर के बड़े अधिकारी कर्मचारियों की तबादला सूची (transfer list) अगले हफ्ते तक जारी की जा सकती है। तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) द्वारा लगातार पुलिस निदेशक विवेक जौहरी (vivek johri) के साथ मुलाकात की जा रही है। आंकड़ों की माने तो 24 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी ने अपने तबादले के लिए आवेदन विभाग में उपलब्ध कराए हैं। जिसके बाद अधिकारियों के तबादले के नाम पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश में अगले हफ्ते से थोकबंद तबादले होंगे। जहां कई जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संभाग आयुक्त और उप पुलिस महानिरीक्षक बदले जाएंगे।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में से तबादला ban हटने के बाद अधिकारी कर्मचारियों की मनचाही पोस्ट पाने की कवायद शुरू हो गई है। जिसके बाद मंत्रियों के बंगलों पर भी खासी भीड़ देखी जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा क्षेत्र की वजह से तबादला तिथि बढ़ाने की तैयारी में था। वही आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तबादला तिथि की अवधि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है।
Kamalnath government ने 2019 में नई तबादला पॉलिसी लागू की थी। जहां 1 महीने में 70000 से अधिक तबादले किए गए थे। हालांकि भाजपा सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी पर मार्च में बदलाव किया था लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटाया था। 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर बैन हटाए गए थे। जिसकी अवधि को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
#Cabinet ने प्रदेश में तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है। पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, जिसे आज कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है।#CabinetDecisions
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) July 27, 2021
