निर्मला सीतारमण के अनुसार Digital Currency अधिक कुशल और लागत प्रभावी मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी। डिजिटल करेंसी में Blockchain और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की क्रिप्टो कर व्यवस्था आखिरकार तय हो गई है। सरकार ने इस तरह की आय से आय पर 30% Tax की घोषणा करके क्रिप्टो परिसंपत्तियों के Taxation पर एक पुराना रुख अपनाया है।
अपने बजट भाषण 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि virtual digital asset के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि नुकसान के मामले में किसी भी सेट ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी। Virtual Digital Asset में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए सीतारमण ने कहा कि इन लेनदेन की परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट Tax व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है।
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Virtual Digital Asset के taxation के लिए किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। सीतारमण ने आगे कहा कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। virtual digital asset के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।
डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग डिजिटल भुगतान और फिनटेक प्रौद्योगिकियों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन उद्योगों का समर्थन करना जारी रखती है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में उपभोक्ता-अनुकूल तरीके से पहुंचे। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने और देश की आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
डिजिटल भुगतान:
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता 2022-23 में बनाए रखी जाएगी। यह अधिक लोगों को डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी।
कभी भी- कहीं भी डाकघर बचत:
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के साथ-साथ डाकघर और बैंक खातों के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से खाते तक पहुंच की अनुमति होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ निवासियों को अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलेगी।
