सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन की राशि, बुजुर्ग-महिला सहित दिव्यांगों को मिलेगा, कई बड़ी घोषणाएं

महिला समथ्या योजना के तहत प्रत्येक जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए 72.50 करोड़ रूपए तय किए गए हैं।

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने एक बार फिर से पेंशन (Pension) की राशि को बढ़ा दिया है। दरअसल दिव्यांग-महिला -बुजुर्गों के पेंशन में वृद्धि की गई है। बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन योजना (old age pension scheme) के तहत लाभार्थियों को पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया। इसे बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा। जिसका फायदा 56 लाख वृद्धजनों को मिलेगा इस योजना के तहत 7000 से अधिक करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई।

इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत भी लाभार्थियों के पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है। दरअसल पहले उन्हें पेंशन की धनराशि ₹500 मिलती थी। जिसे बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दिया गया है इससे 12 योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का वार्षिक बजट (annual budget) पेश किया। नए बजट (New budget) के तहत राज्य में वृद्ध संतों और पुजारियों के कल्याण की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बीच, मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

नवीनतम राज्य बजट राज्य में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, UP CM योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बजट पेश होने के तुरंत बाद ट्वीट किया। सीएम आदित्यनाथ ने वादा किया कि यह उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित होगा। सदन में पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को पारित किया गया। नवीनतम बजट राज्य विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आदित्यनाथ सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला पहला बजट था।

उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित एक लोक कल्याणकारी बजट आज सदन में पेश किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को देश का ‘विकास इंजन’ बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

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राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के तहत सूचीबद्ध प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • महिला समथ्या योजना के तहत प्रत्येक जिले में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए 72.50 करोड़ रूपए तय किए गए हैं।
  • लघु एवं लघु उद्योगों के लिए मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु 20 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
  • वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराने के वादे को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
  • स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
  • पहले तीन वर्षों के लिए युवा अधिवक्ताओं द्वारा पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
  • वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 95 करोड़ रु. तय किए गए हैं।
  • मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी 2022 को रखी थी।
  • वृद्ध पुजारियों, संतों, पुरोहितों के कल्याण के लिए बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित

नए राज्य के बजट के हिस्से के रूप में, उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के कल्याण की देखरेख के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीँ दिव्यांग पुजारियों के पेंशन हज़ार रूपए निर्धारित किए गए हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए 6,15,518 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में आतंकवाद से निपटने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

आज विधान सभा में उल्लिखित कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • देवबंद में पहले से घोषित केंद्र को पूरा कर मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस केंद्रों का निर्माण किया गया है।
  • न्यायालयों, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों, मेट्रो रेलों, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों, हवाई अड्डों, बैंकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • 112 आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन के लिए 730.88 करोड़ रुपए
  • लखनऊ, गौतमबुद्धनगर,आगरा,गोरखपुर एवं प्रयागराज में सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु 523.34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।
  • कल्याण सिंह यानि बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के नाम पर 22.50 करोड़ रुपये की योजना, जिसके तहत गांव की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी।