भिवानी में जिला लोक संपर्क एवं ग्रीवेंस समिति की बैठक आज 8 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करेंगे। बैठक में जिले के नागरिकों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित और नए मामलों की सुनवाई होगी, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। नगराधीश अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बैठक में कुल 15 मामले रखे जाएंगे। इनमें 8 मामले पिछली बैठक से लंबित हैं, जबकि 7 मामले नए हैं। इन मामलों में पुलिस, बिजली, शिक्षा, नगर परिषद, बैंकिंग, चकबंदी और समाज कल्याण जैसे विभागों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बैठक में सभी आवश्यक दस्तावेजों और रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों।

बैठक में रखे गए पुराने मामले

बैठक में 8 पुराने मामलों की सुनवाई होगी जो पिछली ग्रीवेंस बैठक से लंबित हैं। इनमें दलबीर सिंह फोगाट का मामला पुलिस विभाग और डाकघर अधीक्षक से जुड़ा है, जबकि सुभाष (सेशन कॉलोनी) की शिकायत पुलिस अधीक्षक भिवानी के पास लंबित है। राजबीर (गांव बसीरवास) का मामला बीडीपीओ लोहारू से, सुनीता (गांव झुपा खुर्द) का मामला जिला समाज कल्याण अधिकारी से, और रामकिशन शर्मा (दॉ भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) का परिवाद HUDA के कार्यकारी अधिकारी से संबंधित है। इसके अलावा अमरचंद (चहड़ कलां) का मामला बीडीपीओ बहल, पूजा गौड़ (भारत नगर) का मामला पीएनबी और सेन्ट्रल बैंक के प्रबंधकों से, और कितलाना गांव का मामला चकबंदी अधिकारी भिवानी से जुड़ा है।

नए मामलों में भी कई अहम मुद्दे

बैठक में 7 नए मामले भी जोड़े गए हैं। इनमें संदीप कौशिक (कीर्ति नगर) का मामला पुलिस अधीक्षक से, धनसिंह (गोलपुरा माजरा) का बिजली विभाग से, मोहन लाल अग्रवाल (रेलवे स्टेशन के पास) का नगर परिषद से, और विरेंद्र कुमार (बिजलानवास) का एलडीएम से जुड़ा मामला शामिल है। इसके अलावा ग्राम चांग का मामला जिला शिक्षा अधिकारी, कर्ण सिंह (किरावड़) का मामला सिविल सर्जन और बबीता (राजीव कॉलोनी) का मामला जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित है। इन मामलों में आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से उठेंगे।

अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि बैठक से पहले सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी-अपनी रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचे। बैठक में उपस्थित होकर वे समस्याओं का समाधान करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ग्रीवेंस मीटिंग का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुलझाना है।

नागरिकों को मिलेगी राहत की उम्मीद

इस तरह की बैठकों से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे उच्चाधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलता है। खासतौर पर बिजली, पानी, सड़क, बैंकिंग सेवाओं और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी शिकायतें इन बैठकों में सुनवाई के बाद तेजी से निपटाई जाती हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि ग्रीवेंस समिति की सक्रियता से प्रशासन और जनता के बीच संवाद बेहतर होता है और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता आती है। आज की बैठक में जिन मामलों पर सुनवाई होगी, उनमें से कई लंबे समय से लंबित हैं, इसलिए इनके समाधान पर सभी की निगाहें टिकी हैं।