किसानों को मिलेगा बाढ़ से नुकसान का मुआवजा, गंगवा बोले – पोर्टल से करें आवेदन

करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 14 शिकायतें आईं, जिनमें से 9 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 5 शिकायतों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है क्योंकि चोरी हुई है तो जनता का भरोसा, न कि वोट। जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, तो घोटाले और भ्रष्टाचार ही बढ़े। गरीबों का नाम लेकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस, बाद में पूंजीपतियों के साथ खड़ी दिखती है। इसीलिए अब गरीब जनता भाजपा के साथ खड़ी है।

महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की योजना

गंगवा ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है और हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार 1 लाख रुपये तक की सालाना आय वाली करीब 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देगी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिसमें पहले कम आय वर्ग को शामिल किया जाएगा और फिर धीरे-धीरे अन्य आय वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वादा सरकार ने जनता से किया था और अब उसे पूरा किया जा रहा है।

स्टांप ड्यूटी और कलेक्टर रेट पर दी राहत

विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने कलेक्टर रेट और स्टांप ड्यूटी को लेकर सवाल उठाए थे, जिन पर गंगवा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 100 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। यहां तक कि 50 गज के प्लॉट पर भी बिना स्टांप ड्यूटी के रजिस्ट्री की जाएगी। इससे आम आदमी को सीधा फायदा होगा और गरीब वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार लगातार जनता को राहत देने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने में लगा है।

किसानों को मुआवजा देने में सरकार आगे

फसलों को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर गंगवा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। जिन इलाकों में बाढ़ या किसी अन्य कारण से फसलों का नुकसान हुआ है, वहां के किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। किसान वहां अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, और सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 10 साल में भाजपा सरकार ने किसानों को 15,465 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार में यह राशि मात्र 1,058 करोड़ रुपये थी। गंगवा ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से वादा करती है तो उसे निभाती भी है और कष्ट निवारण समिति की बैठकें इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।