MP Employees DA Hike 2023 : मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों पेंशनरों का मंहगाई भत्ते को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। चुनावी नतीजों के बाद कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में जल्द वृद्धि देखने को मिल सकती है, चुंकी सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका पहले ही ऐलान कर चुके है लेकिन आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिल पाई थी और अब संभावना है कि नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते है, क्योंकि अब आचार संहिता खत्म हो गई है और चुनावी नतीजे भी मौजूदा सरकार के फेवर में आए है।
सीएम शिवराज ने वोटिंग से पहले की थी घोषणा
दरअसल, मप्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले दीवाली के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा लेकिन 17 नवंंबर को मतदान के चलते चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान नहीं की और तर्क दिया था कि यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा लेकिन नतीजों के आने तक इस पर मंजूरी नही दी गई है।
देरी के चलते कर्मचारी अधिकारी संगठन नाराज
इस दौरान छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई इसके बाद एमपी के कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की नाराजगी सामने आई थी, उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन तक डीए भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन मप्र सरकार जानबूझकर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों के भुगतान में देर कर रही है, इसके लिए अबतक सरकार द्वारा प्रयास नहीं किया गया है, जबकी राजस्थान छत्तीसगढ़ में अनुमति दे दी गई है। सरकार चाहती तो स्पष्ट अभिमत लेने के लिए चुनाव आयोग को दोबारा पत्र लिखकर अनुमति मांग सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, इससे कर्मचारियों को हर महीने बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि इसके बाद मतगणना के ठीक 3-4 दिन पहले फिर वित्त विभाग ने अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन फैसला नहीं हो पाया।
4 फीसदी डीए बढ़ना तय, नए साल से बढ़कर आ सकती है सैलरी
अब चुंकी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके है और एक बार फिर बीजेपी बहुमत पाने में सफल हुई है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए जा सकते है। सुत्रों की मानें तो जनवरी से पहले कभी भी कर्मचारियों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है, जो 4 फीसदी वृद्धि के बाद बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है। संभावना है कि केन्द्र के समान इसे भी जुलाई 2023 से लागू किया जा सकता है, ऐसे में जुलाई से नवंबर तक का एरियर भी दिया जा सकता है।अनुमान है कि 46 फीसदी डीए होने पर कर्मचारियों को 600 रुपए से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
