भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद पेंशनरों की महंगाई राहत में 5 % की वृद्धि की है। इस फैसले से राज्य के 4.50 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वही 5% बढोतरी के बाद डीआर 17% से बढ़कर 22% हो जाएगा। यह 1 मई 2022 से लागू होगा, ऐसे में एरियर का भी लाभ मिलेगा।इस संबंध में वित्त विभाग, मप्र शासन ने आदेश जारी कर दिए है।
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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।सातवें वेतन आयोग के पेंशनभोगियों को मई से 17 के बजाय 22 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। छठे वेतनमान में यह वृद्धि 10 प्रतिशत की गई है। इसका लाभ साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 5000 हजार रुपए तक का फायदा होगा।सुत्रों की मानें बढ़े हुए डीआर का भुगतान जून के महीने से किया जाएगा। यानी पेंशनर्स को जून और जुलाई के दो महीनों की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि के एरियर का भुगतान सितंबर के महीने में मिलने वाली पेंशन में किया जाएगा।
बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रिमाइंडर लेटर भेजकर मई 2022 से महंगाई राहत में पांच फीसदी की बढ़ोतरी पर सहमति जताई है। इसी के आधार पर वित्त विभाग ने मंगलवार को 1 मई 2022 से महंगाई राहत में पांच फीसदी की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए।हालांकि प्रदेश में अभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत 5 प्रतिशत बढ़ने के बाद 22% हो गया है। इसके बाद भी पेंशनर्स की महंगाई राहत 12 प्रतिशत कम रहेगी।आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।
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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में ही कर्मचारियों का DA 12% में 8% की बढ़ोत्तरी कर 20% कर दिया गया था। इस दौरान MP सरकार ने पेंशनर की DR में भी 8% की वृद्धि करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा था लेकिन छग सरकार ने सिर्फ 5% की ही सहमति दी थी।तब से एमपी पेंशनर्स को 17% DR मिल रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से महंगाई भत्ता 11% और बढ़ाकर 31% कर दिया। महंगाई राहत में वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार से भी सहमति मांगी। इस संबंध में मई 2022 में को पत्र लिखा गया था पर कोई निर्णय नहीं हुआ।छत्तीसगढ़ सरकार ने रिमाइंडर लेटर भेजकर मई 2022 से DR में 5% की बढ़ोतरी पर सहमति जताई है। इसी के आधार पर वित्त विभाग ने मंगलवार को 1 मई 2022 से DR में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए।