MP Pensioners DR Hike 2023 : मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों ( 7th Pay Commission) के लिए खुशखबरी है। जल्द पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में इजाफा होगा।इसके लिए एमपी वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र भेजा और इसे लागू करने की मंजूरी मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने पर महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मप्र विधानसभा में दी है।बता दे कि मंगलवार को शिवराज कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते (राहत दर) में 01 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया है।
छग सरकार को भेजा पत्र
दरअसल, वर्तमान में एमपी के पेंशनरों को 33 फीसदी महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ मिल रहा है, जबकी सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ऐसे में अब शिवराज सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 4 फीसदी वृद्धि करने की तैयारी में है, ताकी पेंशनरों का डीआर 33 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाए। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति देने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। खबर है कि वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर पहले ही सहमति के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को भेजा है, संभावना जताई जा रही है कि यहां से मंजूरी मिलते ही इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे और फिर पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य
बता दे कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत किया गया था, तब महंगाई राहत 33 प्रतिशत की गई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत की ही वृद्धि करने की सहमति दी थी।वही मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ वहन करता है। यह प्रविधान अविभाजित मध्य प्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है।
पिछली बार नंवबर में हुई थी वृद्धि
गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर में पांच फीसदी महंगाई राहत में वृद्धि की गई थी। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को 5 फीसदी महंगाई राहत में वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से लागू की गई थी।।इसमें छठे वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में 12% और सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पाने वालों को 5% की राहत वृद्धि दी गई थी । वर्तमान में छठे वेतनमान के तहत पेंशनरों को 201% और सातवें वेतनमान के तहत पेंशनरों को 33% महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है।
