नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कमचारियों (Central employees) को 7th pay commission 31% महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का लाभ देने के बाद अब मोदी सरकार ने डाकघर में कार्यरत 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को उनके वेतन (salary) में हर महीने बढ़ा हुआ डीए मिलेगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्र के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के डीए में 14 फीसदी की बढ़ोतरी की थी लेकिन उन्होंने इसे और भी बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने बढ़ा हुआ डीए तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। डाक विभाग के एडीजी तरुण मित्तल के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से ग्रामीण डाक सेवक को डीए में 14 फीसदी की बढ़ोतरी का फायदा मिल रहा था लेकिन अब डीए 17 फीसदी बढ़कर 31 फीसदी हो गया है।
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आपको बता दें कि जीडीएस का वेतन 10 हजार रुपये से शुरू होकर 14500 रुपये प्रति माह तक होता है और यह कर्मचारियों के काम के घंटों पर आधारित होता है। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष एचएस तिवारी के अनुसार डाक सेवाओं में जीडीएस मांग की स्थिति है। डाकघरों में इनकी नियुक्ति पोस्टमैन के पद पर होती है। वर्तमान में डाक विभाग में 1.71 लाख कर्मचारी हैं, जबकि जीडीएस की संख्या 2.5 लाख के करीब है।
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उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जीडीएस का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया था लेकिन अब इस फैसले से कई कर्मचारियों को राहत मिली है। सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की है, डाकघर में भी वृद्धि लागू की गई है। पहले डाकघर के कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया था और अब 3 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई है।
काम के घंटों के आधार पर जीडीएस को उनका वेतन मिलता है, जैसे “जब कोई जीडीएस 4 घंटे काम करता है, तो उसे शुरुआत में 10 हजार रुपये मिलते हैं। अगर 5 घंटे काम करते हैं तो यह राशि न्यूनतम 12000 रुपये हो जाती है। उसके बाद कर्मचारियों को वेतन में अनुभव के साथ वेतन वृद्धि होती है।
