कमलनाथ सरकार के इस प्रयास से 23 लाख डिफाल्टर किसानों को मिलेगी राहत

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भोपाल। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार बैंक से वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत एकमुश्त राशि पर लंबे समय से चर्चा कर रही है। शनिवार को इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से बैंक के सामने आफर रखा गया। जिसमें एकमुश्त रकम देने के लिए कहा गया और नॉन–परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) पर छूट की बात की गई। 

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सरकार बैंक को एनपीए पर छूट देने के लिए राजी करने में कामयाब हो गई है। सरकार ने जो प्रस्ताव बैंक के सामने रखा है उस पर बैंक के प्रतिनिधियों ने हामी भर दी है। अब सरकार के प्रस्ताव पर बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर को फैसला करना है। एनपीए पर छूट को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद अलग अलग बैंकों के सीएमडी से चर्चा की थी। सरकार की ओर से मुंबई एक टीम भी भेजी गई थी। जिसका नेतृत्व वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने किया था। इस टीम ने बैंक के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर सरकार के प्रस्ताव को उनके सामने रखा। इस प्रस्ताव में सरकार ने कृषि कर्ज जो अब एनपीए में बदल गया है उस पर छूट देने के लिए कहा था। 


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