लोकसभा चुनाव से पहले OBC वर्ग को सरकार का तोहफा, 27% आरक्षण का अध्यादेश मंजूर

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भोपाल । लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का निर्णय कर लिया।जिसे शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी है।जिसके बाद ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% हो गया है। अब जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।इसी के साथ कांग्रेस का एक और वादा पूरा हो गया है।

दरअसल, दो दिन पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27  प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था।जिसके बाद से ही सरकार ने क्रियान्वन की प्रक्रिया शुरु कर दी थी।विधि विभाग ने परीक्षण के बाद अध्यादेश दोपहर बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा। विभाग ने भी बिना समय गंवाए उसे राज्यपाल को भेज दिया।जिसके बाद राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। राजभवन और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। उधर, विधि एवं विधायी विभाग ने राजपत्र में ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। अभी तक प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14  प्रतिशत आऱक्षण मिलता था लेकिन अब 27  प्रतिशत मिलेगा।लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की 53% ओबीसी आबादी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। प्रदेश में सबसे बड़ा वोटबैंक ओबीसी है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस फैसले से उसे सियासी फायदा होगा। विंध्य, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में ओबीसी की प्रभावी भूमिका है।

ऐसे समझें आरक्षण का गणित 

100 पद हैं तो अजा को 16% आरक्षण के हिसाब से 16, अजजा को 20% से 20 और ओबीसी को 27% से अब 27 पद मिलेंगे। सामान्य के हिस्से में 37 पद आएंगे।

बाबूलाल गौर ने जताया आभार

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार जताया है। गौर ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए कमलनाथ ने बहुत बड़ा अवसर दिया है। ओबीसी होने के नाते कमलनाथ का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मप में कई सालों से संविधान के अनुसार ओबीसी वर्ग के लोग 27 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे।