गुड न्यूज : सीएम शिवराज सिंह के कई बड़े ऐलान- MP में बनेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

सीएम शिवराज सिंह  ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम फार्मा, टैक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ न कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

सीएम शिवराज सिंह

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री के साथ निर्यात-आयात (export Import) करने वाले भी होंगे। प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना है।समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है। आने वाली बाधाओं को हमें दूर करना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मैं सीधे निगरानी करूंगा।निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्र्क्चर का निर्माण करेंगे, उद्यमिता का विकास करेंगे।

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सीएम शिवराज सिंह  ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम फार्मा, टैक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ न कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (Madhya Pradesh Export Promotion Council) के गठन करने का फैसला किया।मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं सभी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण (Regularization of illegal colonies) किया जाएगा। अगर कोई डेवलपर और बिल्डर गड़बड़ करेगा तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति कर और जल कर में हमने भारत सरकार के आदेशानुसार संशोधन किए हैं।

सीएम शिवराज सिंह  ने कहा कि आर्थिक संकट में भी हम अपने शहरों के विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे। अपराध मुक्त हमारे शहर होंगे, इसके लिए गुडें, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई जारी है। जनता के जीवन को सुखद, सरल बनाने के लिए हरसंभव उपाय करेंगे।#MPTradePortal को आज लॉन्च किया है। इससे हम आयात और निर्यात करने वालों को जोड़ेंगे। एक्सपोर्ट की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। निर्यात के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिये, उसका हम विकास करेंगे।हमारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अग्रणी होना होगा, इसके लिए एक्सपोर्ट किये जाने वाले उत्पादों को वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाना होगा। बाजार और सरकार मिलकर काम करेंगे।

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सीएम शिवराज सिंह  ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दृष्टि से विभाग ने कई कार्य किये हैं। नगरीय निकायों की सभी सेवाएं ई-नगरपालिका के माध्यम से ऑनलाइन करने का काम हुआ है। भवन अनुज्ञा की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन में देने का फैसला किया है।शहरों में रोजगार के लिए फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमठियों में छोटा काम करने वाले लाखों भाई-बहनों को 10-10 हजार का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया। ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे