MP: शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 11000 करोड़ की पुनरीक्षित योजनाएँ मंजूर, 18 जिलों को मिलेगा लाभ

जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11 हजार 100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जलप्रदाय योजनाएँ मंजूर की हैं।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनावों 2022-23 से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने एक बार फिर शासकीय योजनाओं पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन में 11 हजार करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित योजनाएँ मंजूर की गई है। इसके तहत 6 हजार से अधिक गाँव और शामिल हुए है।

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जल जीवन मिशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11 हजार 100 करोड़ 72 लाख की पुनरीक्षित 25 समूह जलप्रदाय योजनाएँ मंजूर की हैं। मध्यप्रदेश जल निगम इन जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी।

मिशन की जलप्रदाय योजनाओं से 6 हजार 261 ग्रामों के 9 लाख 34 हजार से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। यह योजनाएँ भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की जरूरत को पूरा करेंगी।

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गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों से अब तक 51 लाख 15 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। करीब 5300 गाँव ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। मिशन में प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिए जलप्रदाय योजनाओं के कार्य वृहद स्तर पर चल रहे हैं। इनमें 8000 से अधिक गाँवों में 70 से 90% और 16300 गाँवों के कार्य 70% तक पूर्णता की ओर हैं। इसी माह से 6 हजार से अधिक गाँवों की पेयजल व्यवस्था के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं।