नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए काम की खबर है। अब कर्मचारियों को बिना देरी के वेतन का भुगतान किया जाएगा और तबादलों में भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा वर्तमान में संचालित आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में NAVIN (New Aspect of visioned Initiative) थीम पर आधारित दो नवीन सुविधा विकसित की है।पहली सुविधा नवीन भुगतान प्रणाली विकसित की है, वहीं दूसरी में समस्त कार्यालयों में लोकल ऑफिस एवं पदों की मेपिंग का कार्य किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा शासकीय कर्मचारियों को इन दोनों सुविधाओं से अवगत कराने रविवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 126 आहरण एवं संवितरण अधिकारी शामिल हुए। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन प्रदीप ओमकार के नेतृत्व में सिस्टम मैनेजर सीमा शर्मा तिवारी तथा कोषालय के ध्रुव सिंह पवैया, प्रतीक परिहार और सुश्री कृतिका सोनी आदि ने प्रशिक्षण दिया। विंध्याचल भवन के मीटिंग हॉल में दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया।
IFMIS सॉफ्टवेयर में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) एवं कर्मचारियों के पदों की मेपिंग संबंधी नवीन सुविधा विकसित की गई है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) द्वारा IFMIS सॉफ्टवेयर के सर्वर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर द्वारा आधार से सीधे बिना मानवीन हस्तक्षेप के शासकीय कर्मचारियों व वेंडर के खाते में राशि का भुगतान हो सकेगा।
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वहीं, दूसरी ओर सॉफ्टवेयर में लोकल ऑफिस मेपिंग का कार्य भी जारी है, जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्य कर रहे कार्यालयों की एंट्री की जा रही है। मेपिंग में शासकीय सेवकों के पदों की मेपिंग होने के बाद मप्र शासन स्तर पर शासकीय सेवकों एवं उनके पदों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही IFMIS सॉफ्टवेयर से शासकीय सेवकों के स्थानांतरण भी किए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के IFMIS सॉफ्टवेयर में पूर्व में अकाउंट आधारित भुगतान किया जाता रहा है। आयुक्त कोष एवं लेखा ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा इस सॉफ्टवेयर को अत्याधुनिक बनाने के क्रम में सॉफ्टवेयर में अकाउंट आधारित भुगतान के अतिरिक्त आधार आधारित भुगतान प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें लाभान्वित के खाते में आधार के माध्यम से जल्दी भुगतान किया जा सकेगा। वही पेमेंट फेल होने की संभावना बहुत कम हो जायेगी।
