भोपाल/उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को लेकर शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) द्वारा योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है।मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (MP PHE Department) ने 2 जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4000 रूपये लागत की 1339 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी है। इसमें इंदौर संभाग के बाद अब 609 करोड़ 19 लाख 88 हजार रूपये राशि जारी की जा चुकी है। इसके तहत 701 गाँवों के सभी घरों में नल से जल पहुंच चुका है और 895 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
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दरअसल, शिवराज सरकार की पहल पर “जल जीवन मिशन” में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अब तक 609 करोड़ 19 लाख 88 हजार रूपये लागत की 895 जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा ‘जल जीवन मिशन’ के मापदंडों के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्रीय “जल जीवन मिशन” में प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किये जाने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश के 46 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को मिशन से लाभान्वित किया गया है। उज्जैन संभाग के 701 गाँवों में प्रत्येक परिवार के लिये नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संभाग के लिये स्वीकृत जल-प्रदाय योजनाओं में उज्जैन जिले की 238, देवास 224, शाजापुर 99, आगर-मालवा 39, रतलाम 164, मंदसौर 106 और नीमच जिले की 25 जल-प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं।
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खास बात ये है कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी को उनके घर में ही पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य तेजी से जारी हैं। जहाँ जल-स्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण परिवारों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल-स्त्रोत नहीं हैं, वहाँ यह निर्मित किये जायेंगे। कोई भी ग्रामीण रहवासी पेयजल के लिए परेशान नहीं हो, यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
