भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 2022 में जल जीवन मिशन को लेकर शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) की बड़ी तैयारी है।एक तरफ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE Department) ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4000 रूपये लागत की 1339 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है, जिससे 32 जिलों की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी वही दूसरी तरफ जल जीवन मिशन में कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) के लिए करीब 45 करोड़ स्वीकृत दी है।इसके तहत 13 जिलों के 10 हजार से अधिक ग्रामों के लिए आईएसए काम करेगी।
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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE Department) ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए आई.एस.ए. की नियुक्ति के लिए 44 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) का चयन किया जाता है। यह एजेंसी जल-प्रदाय योजना क्षेत्र में पेयजल और सामुदायिक प्रबंधक, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जेंडर तथा जल के लिए अपनी सेवाएँ देगी।
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प्रदेश की सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में प्रदेश के 13 जिलों क्रमश: भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के 10 हजार 261 ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए आई.एस.ए. की नियुक्ति व्यवस्था एवं सेवाओं पर यह राशि व्यय की जा सकेगी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने @jaljeevan_ में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए आई.एस.ए. की नियुक्ति के लिए 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी का चयन किया जाता है।
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