शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, नोडल अधिकारी नियुक्त

मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। समारोह पूर्वक होने वाले इस उत्सव को देश में एक साथ 7 अप्रैल को मनाया जाएगा।

mp shivraj government

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 7 अप्रैल को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) की बड़ी तैयारी है। प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर 7 अप्रैल को अन्न उत्सव मनाया जाएगा, इससे लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 6 माह तक नि:शुल्क खाद्यान्न मिलेगा ।प्रत्येक दुकान से खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

यह भी पढ़े.. IMD Alert: 12 राज्यों में 8 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट, मध्य-उत्तर भारत में लू की चेतावनी

शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाँठ से प्रारंभ आजादी का अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। समारोह पूर्वक होने वाले इस उत्सव को देश में एक साथ 7 अप्रैल को मनाया जाएगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के छठवें चरण में हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण सितंबर 2022 तक किया जाएगा। यह खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नियमित रूप से प्रदाय किये जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त होगा। अभी तक यह योजना मार्च 2022 तक ही थी।

यह भी पढ़े..MP: आज से 37 जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, ये रहेंगे नियम, ऐसी रहेगी व्यवस्था

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी पोस्टर्स एवं बैनर्स से सभी उचित मूल्य की दुकान सुसज्जित की जाएगी। प्रत्येक दुकान से खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर POS मशीन चालू हालत में उपलब्ध रहेगी।  पात्र हितग्राही 7 अप्रैल को उचित मूल्य की दुकान पर पहुँचें और अपना खाद्यान्न प्राप्त करें। योजना के ऐसे हितग्राही जो माह मार्च में अपना खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके थे, वे अन्न उत्सव के दिन मार्च का खाद्यान्न भी प्राप्त कर सकेंगे। अन्न उत्सव स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।