भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने स्मार्ट सिटी के गैर-विस्थापित कर्मचारियों (non-displaced employees) को बड़ी राहत दी है। इन कर्मचारियों को प्रतीक्षा-सूची से आवास आवंटित करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग, मप्र शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
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दरअसल, स्मार्ट सिटी (Smart City) के विस्थापित कर्मचारियों के कारण प्रतीक्षा-सूची के कर्मचारियों को भोपाल में विगत तीन वर्ष से आवास आवंटन का कार्य रुका हुआ था, जिसके बाद विस्थापित कर्मचारियों की आवास आवंटन की शेष संख्या तथा उपलब्ध आवासों की समीक्षा उपरांत गृह विभाग (MP Home Department) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एफ-टाइप के 310 और जी-टाइप के 66 आवास गैर-विस्थापित कर्मचारियों की प्रतीक्षा-सूची से आवंटित हो सकेंगे।
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