नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है| पार्टी ने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया है| ले भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित अपने मुख्यालय में इस संकल्प पत्र को प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री जेटली ने जारी किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर इस संकल्प पत्र को तैयार किया है| उन्होंने कहा कि हम 75 बड़े संकल्पों के साथ चुनाव में जा रहे हैं| मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत एक विश्वशक्ति बनकर उभरा है। पहले कई बड़े फैसलों में दुनिया भारत को अलग रखती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2014-19 तक जो यात्रा चली है, इसमें देश का चहुमुंखी विकास हुआ है। देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद को जवाब दिया और बताया कि देश की सीमाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। देश का गौरम आसमान छू रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई और दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आई।
सभी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना
बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है| हालांकि, पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा| एक और बड़ी घोषणा के अनुसार सभी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया गया है| हाल ही में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था| अब बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी|
छोटे दुकानदारों को भी पेंशन
राजनाथ सिंह ने कहा ग्रमीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान बना रहेगा। किसान निधि जारी रहेगी और अब यह योजना हर किसान को लाभ पहुंचाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा का संकल्प लिया गया है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे जो बेहद प्रभावी होगा जो व्यापारियों के लिए काम करेगा। लघु और सीमांत किसानों के साथ ही देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी।
किसानों को जीरो ब्याज पर 1 लाख लोन
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2022 तक नए भारत का निर्माण करने की प्रतिबद्धता पर कायम हैं और इसके लिए 75 कदम तय किए हैं। इसमें सिचाई योजनाओं को पूरा करना, किसानों को जीरो ब्याज पर 1 लाख लोन, किसानों और व्यापारियों के लिए पेंशन, युवाओं और छात्रों के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। एक्सिलेंट इंजीनियरिंग संस्थाओं में सीटे बढ़ाएंगे। लॉ कॉलेज में भी सीटें बढ़ाएंगे। बुनयादी ढांचे के तहत हर परिवार को पक्का मकान, सभी गरीब परिवारों के एलपीजी सिलेंडर, हर घर तक बिजली, नेशनल हाईवेज की लंबाई दोगुना करेंगे, रेलवे में 2022 तक सभी पटरियों को ब्रॉडगेज में परिवर्तन का प्रयास रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान भारत के तहत काम किए जाएंगे, गरीबों के लिए उनके घर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, कुपोषण के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने का काम करेंगे, निर्यात को दोगुना करने का प्रयास होगा, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे।
घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ‘संकल्प पत्र’ की जानकारी दी
-राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। इतना ही नहीं आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी।
– यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रतिबद्धता थी और रहेगी।
– भारत में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे
– सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करवाएंगे साथ ही किसी भी राज्य की पहचान और संस्कृति को आंच नहीं आने देंगे।
– राम मंदिर पर पिछले घोषणा पत्र के संकल्प को दोहराते हुए जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा।
– किसानों की बात करें तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही एक लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है वो 5 साल तक उस पर ब्याज शून्य होगा।
– भारत में जो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की दिशा में काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इन पांच सालों में इस दिशा में काफी काम किया है और आगे भी जारी रहेगा।
– देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने का संकल्प भी जारी रहेगा और इस पर आम राय बनाने की कोशिश होगी।
– डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम की मदद से हमने 1.10 लाख करोड़ की बचत की है। इसे और मजबूत करेंगे।
– को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करेंगे।
