भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।निकाय चुनावों 2021 (Urban Body Election 2021) से पहले केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने मध्य प्रदेश (MP) को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि मप्र में जल्द ही 100 ड्रायविंग स्कूल (Driving school) और 52 व्हीकल फिटनेस सेंटर(Vehicle Fitness Center) खुलेंगे। वही उन्होंने प्रदेश को 5 हजार करोड़ दिए और 50 हजार करोड़ की सड़कें मंजूर करने के संकेत भी दिए।इससे रोजगार (Employment) के कई अवसर खुलेंगे।
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भोपाल पहुंचे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट (Skill development) की मध्यप्रदेश में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) के प्रस्ताव अनुसार 100 करोड़ की लागत से 100 ड्रायविंग स्कूल मंजूर किये गए है। उन्होंने बताया कि स्क्रैप पालिसी के तहत भी मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे।वही उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में चंदेरी (Chanderi) और माहेश्वरी हैंडलूम के जैसे ही गरीब कारीगरों को रोजगार देने वाले पारम्परिक उत्पादों के क्लस्टर बनाकर उन्हें हर सम्भव मदद दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन (transportation) और भंडारण लागत कम और राजमार्गों का तेजी से विकास हो रहा है।CNG और LNG के वाहनों में उर्जा (Enegy) के रूप में भी इन लागतों को नियंत्रित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD Department) को 3 हजार करोड़ रूपये और CRF के तहत 2 हजार करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्यप्रदेश सरकार वन विभाग (Forest Department) की क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण कर देती है तो दिसम्बर में 50000 करोड़ की सड़कों को मंजूरी दी जा सकती है।
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वही गड़करी ने उद्योगपतियों से कहा कि वे अपनी 5 साल की बैलेंस सीट ठीक रखें और सरकार ऐसे उद्योगों को एनएसई में सूचीबद्ध कराने के साथ अपनी 10 प्रतिशत इक्यूटी देगी। उन्होंने कहा कि उर्जा पर होने वाले खर्च को उद्योगपति अपने परिसर में सोलर पैनल लगाकर कम कर सकते हैं और अपनी उत्पाद लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक (World Bank) से हाल ही में 4000 करोड़ का ऋण लिया गया है। उद्यमी स्टेट बैंक के माध्यम से योजना का फायदा ले सकते है। उन्होंने कहा कि छोटी इंडस्ट्रीज के भुगतान को समय-सीमा में करने की दिशा में केन्द्र सरकार अनेक कदम उठा रही है।
