भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छात्र-छात्राओं (Student) के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार (Indian Governmet) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण (Educational Empowerment) के लिये भोपाल में 1050 सीटों के छात्रावास और अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं (Student) के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये प्रदेश के 10 जिलों में कुल 1750 सीटों के छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।इसकी कुल लागत 44.72 करोड़ है जिसमें केंद्राश की राशि 28.35 करोड़ है।
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दरअसल, छात्रावास निर्माण की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल, मध्य प्रदेश के लिये 1050 सीट के बालक छात्रावास निर्माण की स्वीकृति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि रूपये 14.18 करोड़ में से 6.13 करोड़ रुपये संस्थान को प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2017 में स्वीकृत जबलपुर में निर्माणाधीन 500 सीट बालिका छात्रावास के लिये दूसरी किश्त की राशि रूपये 607.50 लाख जारी की गई है।
बता दे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा (Secondary And Higher Education) प्राप्त करने के लिये सक्षम बनाये जाने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) भारत सरकार की छात्रावास निर्माण की योजना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अन्य पिछड़ा वर्ग में शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या से निपटने के लिये वर्ष 1998-99 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
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वही सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थी निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय की कमी के कारण तथा उचित लागत पर छात्रावास की पर्याप्त सुविधा शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध न होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इसलिये इस योजना को अन्य पिछड़ा वर्ग के, विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तथा गरीब परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा को जारी रखने के लिये सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आरंभ किया गया था।
गौरतलब है कि माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, उच्च विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान और गैर सरकारी संगठन और मानित विश्वविद्यालयों (Universities) को भारत सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनांतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 10 जिलों में कुल 1750 सीट के छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें केन्द्रांश राशि 52 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत कर प्रथम किश्त के रूप में राशि 26 करोड़ 25 लाख रूपये जारी की गई है।
