भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने छात्रों (students) के लिए बड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) ने कहा है कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग (Backward Classes and Minorities) की बेहतरी के लिये सतत रूप से काम कर रही है। इसके लिये कई कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनके सुपरिणाम भी देखने में आ रहे हैं।
बैठक में शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के विषय में काम करने होंगे। रोजगार मूलक प्रशिक्षण की पहल कर दी गई है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इन प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राशि की पहल की जाएगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवंटित राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विमुक्त, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के कल्याण के लिए दी गई राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। वही आवश्यक आवश्यकता अनुसार केंद्र से इस वर्ग के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोहापिट और इस तरह के अन्य वर्गों के कौशल को उन्नत करने पर बढ़ावा देने की बात कही है।
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युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा प्री एवं पोस्ट-मेट्रिक लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए उपलब्ध राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ इस विभाग से उनका ब्यौरा भी तलब किया है।
अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 2 हजार 204 अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत किये गये और 6 करोड़ 31 लाख की राशि स्वीकृत की गई। सीएम शिवराज ने निर्देश दिये कि प्री एवं पोस्ट-मेट्रिक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाये।
बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 में 8 लाख 39 हजार विद्यार्थियों को 515 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल एक लाख 35 हजार 807 विद्यार्थियों को 50 करोड़ 32 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई।
