भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर उठापटक तेज हो गई है।एक तरफ शिवराज सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया गया है जिसमें सभी छह मामलों में लगे स्टे को हटाने के लिए हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है।वही दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम ओबीसी संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओबीसी (OBC) के 27% आरक्षण के अलावा शिक्षक भर्ती उच्च शिक्षा में भर्ती मेडिकल शिक्षा भर्ती, पीएससी भर्ती (MPPSC) समेत 42 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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सीएम हाउस शाम 7.30 बजे  होने वाली इस बैठक में दो दर्जन से ज्यादा ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इसमें प्रदेश भर से ओबीसी के एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता और ओबीसी के शुभचिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।बैठक में OBC वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सीएम शिवराज को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से उच्च न्यायालय में सरकार के एडवोकेट जनरल ने गलत अभिमत देकर OBC का 13% अतिरिक्त आरक्षण होल्ड कराया है। इस बैठक में ओबीसी के 27% आरक्षण के अलावा शिक्षक भर्ती उच्च शिक्षा में भर्ती मेडिकल शिक्षा भर्ती, पीएससी भर्ती समेत 42 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वही अलग-अलग जातियों की अलग से जनगणना कराए जाने पर भी चर्चा की जाएगी।

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इससे पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने देश के वरिष्ठ वकीलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।सोमवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद थे। वही कुछ दिन पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, उसमें ओबीसी वर्ग के सभी मंत्री और विधायकों को बुलाया गया था। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा-सोमवार को सीएम ने दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों के साथ बैठक की है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर एमपी सरकार गंभीर है। ओबीसी संगठनों को सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जाएगी।