कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन-मानदेय में 6000 तक की वृद्धि, नए वेतनमान का लाभ, वेतन बढ़कर होंगे 16000 रुपए, जल्द मिलेगा लाभ

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Employees Salary hike, Honorarium Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने वेतनमान का लाभ देते हुए उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत कुमाऊँ मंडल विकास निगम के संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर सहमति बनी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एचडी और कर्मचारी संघ के बीच वार्ता में तय किया गया है। वेतन वृद्धि का विषय निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। इतना ही नहीं 2008 तक के संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जिसके साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।

वही इस मामले में संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊँ मंडल विकास निगम के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने कहा कि MD की ओर से वेतन वृद्धि के लिए सकारात्मक निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी और उसके साथ ही उनके आर्थिक संकट कम होंगे। वेतन वृद्धि होने से वर्ष 2009 से वर्ष 2018 तक तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 16000 रुपए और 14000 रुपए वेतन देने पर सहमति बनी है। वहीं वर्ष 2019 से 2022 तक के तृतीय कर्मचारियों को 10500 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 12500 रुपए वेतन देने पर सहमति बनी है।

वेतन में 6000 रुपए तक की वृद्धि 

वहीं सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। जिसके साथ ही उनके वेतन में 6000 रुपए तक की वृद्धि है। जल्द इस प्रस्ताव को निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगने के साथ ही कर्मचारियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे पहले संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊँ मंडल विकास निगम के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुरु रानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा केएमवीएन के MD के साथ बैठक की गई थी। वही इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ का कहना है कि इससे पहले कभी भी कर्मचारियों के वेतन में इतनी अधिक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। यह निश्चित ही कर्मचारियों के हित में है। संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के लाभ के साथ वेतन वृद्धि का लाभ मिलने से उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। आदेश जारी होने के महीने से उन्हें इसका लाभ दिया जा सकता है।


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Kashish Trivedi

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