प्रदेश में तेजी से बढ़े कोरोना(corona) संक्रमण के बीच शिवराज सरकार ने मिनी कैबिनेट का विस्तार किया है। जिसके बाद अब मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस मॉड्यूल(e-office module) के माध्यम से ही शासकीय कार्य संपन्न किया जायेगा। जिसके लिए वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन ने पत्र लिखकर आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग ने अपने लिखे हुए पत्र में कहा है कि कोरोना की रोकथाम हेतु वर्तमान में लॉक डाउन किया गया है।वित्त विभाग में न्यूनतम कर्मचारियों से आवश्यक कार्य संपादित कराया जा रहा है।अधिकतर कर्मचारी घर से ही कार्य कर रहे हैं। वही भौतिक रूप से पत्रकारों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में प्रेषण कराने हेतु जहां एक और मानव संसाधन की उपलब्धता नहीं है। दूसरी ओर इससे कोरोना वायरस(corona virus) के संक्रमण की भी संभावना बढ़ती है। जिसको देखते हुए यह निर्देश दिया जा रहा है कि वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने वाले समस्त पत्राचार को मंत्रालय ई ऑफिस मॉड्यूल के तहत संबंधित शाखा कार्य देख रहे उस सचिव को सीधे प्रेषित की जाए। इसी के साथ पत्राचार प्रस्ताव के साथ स्वयंपूर्ण संक्षेपिका का आवश्यक रूप से संकलन की जाए। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण मामले तथा मंत्री परिषद संक्षेपिका जैसे त्वरित अभिमत को ही भौतिक रूप से प्रेषित किया जाए।
