मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों को चार फीसद महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में 1600 से ₹6000 तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। शिवराज सरकार द्वारा साढ़े 7 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को चार फीसद बढ़ाने का फैसला किया गया है।
महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 42%
इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 42% हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों को 38 फीसद महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सीहोर जिले में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी। सरकार के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।। वित्त विभाग द्वारा जल्दी इसके आदेश जारी किए जाएंगे वहीं हर महीने प्रथम श्रेणी अधिकारी को ₹6000 तक का लाभ मिल सकता है।
सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार
उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते हैं। वित्त विभाग जुलाई से महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे सकता है। साथ ही उन्हें Arrears भी भुगतान किया जाएगा। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 5 महीने के एरियर की भी राशि देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2023 से कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा था जबकि मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग की जा रही थी। वहीं सरकार की इस घोषणा से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखने को मिलेगा।
पूर्व कर्मचारियों को 201% महंगाई भत्ते का लाभ
इससे पूर्व मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को राज्य शासन ने बड़ा तोहफा दिया था। दरअसल शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में कार्यरत पूर्व कर्मचारियों को 201% महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर आदेश भी जारी किए गए थे। वही 25,000 से अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
1 जून से इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा
प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 62% की बढ़ोतरी की गई है। छठे वेतनमान के 139% को बढ़ाकर 201% किया गया है। वहीं कार्पस फंड में वार्षिक अनुदान के लिए भी सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय पेंशनर्स को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं वार्षिक अंशदान के लिए दी गई सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय के पेंशन भोगियों को 1 जून से इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जुलाई में उनके खाते में राशि देखी जाएगी। 1 जून से छठे वेतनमान के पेंशन पर 201% महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की गई है।
रोजगार सहायकों के भी वेतन में वृद्धि
वहीं अब शिवराज सरकार द्वारा रोजगार सहायकों के भी वेतन में वृद्धि की गई है। बुधवार को हुई घोषणा के बाद कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनके अवकाश और नियमितीकरण पर भी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी नवंबर में चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार द्वारा सभी वर्गों की मांग पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। जल्द ही कर्मचारियों के पदोन्नति सहित अन्य लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
