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Sat, Dec 20, 2025

DA Hike : कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, डीए-डीआर में 4% की वृद्धि, आदेश जारी, वेतन-मानदेय में बढ़ोतरी सहित आरक्षण का लाभ, खाते में आएंगे 48000 तक रुपए

Written by:Kashish Trivedi
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DA Hike : कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, डीए-डीआर में 4% की वृद्धि, आदेश जारी, वेतन-मानदेय में बढ़ोतरी सहित आरक्षण का लाभ, खाते में आएंगे 48000 तक रुपए

DA Hike, DR Hike, Employees Salary-Honorarium Hike : कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सितंबर महीने में उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पिटारा खोला गया है। वृद्धि के साथ कर्मचारी को वेतन वृद्धि का भी लाभ दिया जाएगा। उनके वेतन को दोगुना किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वेतन में बड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। कई घोषणाओं के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। जिस पर अब मुहर लग गई है। प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स और सेवानिवृत कर्मचारियों को केंद्र के पेंशन भोगियों के समान 42% महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से सहमति की मांग की गई थी।

42% महंगाई राहत का लाभ

हालांकि जनवरी से होने वाली वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ की सहमति पर मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी है। जिसके बाद से कर्मचारी के बाद अब पेंशन भोगियों को भी केंद्र के समान 42% महंगाई राहत का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत को चार प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया है। जिसके बाद अब पेंशन भोगियों की महंगाई राहत 38 से बढ़कर 42% हो गई है। वही 6वें वेतनमान के लिए पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की वृद्धि की गई है इसके साथ ही यह 212% से बढ़कर 221 फीसद हो गए हैं।

इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई थी। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलने लगा है। जुलाई महीने से हुई इस वृद्धि का लाभ सितंबर महीने से कर्मचारियों को मिलेगा। उन्हें 1 महीने के एरियर की राशि का भी भुगतान किया जाएगा। राशि नकद रूप में पेंशन भोगियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

नगरीय निकाय कर्मियों के DR में वृद्धि 

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे निकायों के 17000 पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी पेंशन भोगियों की महंगाई राहत 38 से बढ़कर 42% हो गई है। कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। उन्हें 2 महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत की राशि के एरियर का भुगतान सितंबर 2023 में किया जाएगा। निकायों में कार्यरत छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2023 से 9% की दर से महंगाई राहत मिलेंगे।

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 7250 मानदेय के रूप में उपलब्ध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इसके तहत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 7250 मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के रूप में 6500 का भुगतान किया जाएगा। CM की घोषणा के अनुसार मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी अब लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अक्टूबर महीने से उनके खाते में अतिरिक्त 1250 रुपए की राशि भेजी जाएगी।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 से बढ़कर 18000 रुपए

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगना करने के साथ ही उन्हें भर्ती में 50% आरक्षण का भी लाभ देने का ऐलान किया गया है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। वर्ग 1 की अतिथि शिक्षक का मानदेय 9000 से बढ़कर 18000 रुपए किया जाएगा जबकि वर्ग 2 की अतिथि शिक्षक का मानदेय  7000 से बढ़कर 14000 किया जाएगा। वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों के वेतन 5000 से बढ़कर ₹10000 मासिक होंगे।

अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गुरु जी की तरह पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कार्य भी पूरा किया जाएगा। वही अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे साल के लिए किया जाएगा यानी कि अपने पूरे 12 महीने ही वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षक की भर्ती में 50% पर अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रखने की भी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है।