Employees, Honorarium hike : प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। उनके वेतन को दोगुना करने के साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के बाद सितंबर महीने में मिलने वाले अगस्त के वेतन के साथ ही उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में सितंबर महीने में मिलने वाले वेतन के साथ उनके वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के बड़ी घोषणा की जा रही है। इसी बीच प्रदेश के 23000 ग्राम रोजगार सहायकों के वेतन को भी दोगुना करने का फैसला किया गया था। उनके वेतन को 9000 से बढ़ाकर 18000 रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं का भी लाभ दिया गया था। अब उनके वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत अगस्त का भुगतान पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विकास के आदेश 24 जुलाई के तहत किया जाएगा। इससे पहले मंत्री परिषद के 12 जुलाई पर हुए निर्णय अनुसार आदेश दिया गया था।
जिसमें अब रोजगार सहायकों को 18000 रुपए के मान से भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मियों को भी अगस्त 2023 तक का पारिश्रमिक और अन्य प्रशासनिक व्यय भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद अब ग्रामीण रोजगार सहायकों को अगस्त महीने के वेतन के साथ ही बढ़े हुए वेतन का लाभ सितंबर महीने में उपलब्ध कराया जाना है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि सभी जिलों द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रोजगार सहायकों के वेतन बढ़कर 18000 रुपए
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 1 अगस्त 2023 से मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार सहायकों के वेतन बढ़कर 18000 रुपए हो गए है। रोजगार सहायकों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्य बड़ी घोषणा की गई थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जाएगी। विभागीय जांच अन्य जांच के बाद आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध
इसके साथ ही रोजगार सहायकों को सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मातृत्व अवकाश के अलावा उन्हें पितृत्व अवकाश का भी लाभ दिया जाएगा। वही रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण का लाभ दिया गया था। पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50% स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार सहायकों को भविष्य में ट्रांसफर और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिव के सामान्य ही नियम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम तैयार किए जाएंगे।
