भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। निकाय चुनाव( से पहले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के तहसीलदार और नायब-तहसीलदारों (Tehsildars and Naib Tehsildars) के लिए खुशखबरी है। अब राजस्व न्यायालय (Revenue Court) के पीठासीन अधिकारी को भी न्यायाधीश संरक्षण मिलेगा। राज्य शासन (MP Government) ने इस मांग को पूरा करते हुए सभी जिला कलेक्टरों (Collector) पत्र लिखकर सूचित किया है। इससे न्यायाधीश के रूप में तहसीलदार और नायब-तहसीलदार अपनी भूमिका स्वतंत्र रुप से निर्वहन कर सकेंगे।
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ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) समर्थक और शिवराज सरकार (Shivraj government) में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) ने बताया कि समय-समय पर तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रदान संरक्षण के संबंध में संशय व्यक्त किया जाता रहा है।
