भोपाल। प्रदेश में कर्जमाफी को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत अगले कुछ दिनों में शेष किसानों का कर्ज माफ होगा। कांग्रेस ने वचन पत्र में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2 लाख से ज्यादा के कर्जदार किसानों का भी कर्जा माफ होगा। हालांकि इसमें शर्त यह है कि 2 लाख से ज्यादा राशि तभी माफ होगी,जब किसान 50 फीसदी राशि खुद जमा करेगा। इस संबंध में राज्य सरकार और बैंकों के बीच सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री ने किसान यूनियनों से चर्चा के दौरान यह बात कही। इसी के साथ किसानों संघों ने हड़ताल वापस ले ली है।
उन्होंने कहा कि ऋण माफी की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय पहल सरकार ने यह की है कि जिन किसानों का दो लाख से अधिक फसल ऋण है उसमें दो लाख तक का ऋण तो सरकार की योजना के तहत माफ होगा। शेष ऋण राशि का 50 प्रतिशत अगर किसान जमा करता है तो उसका बाकी का 50 प्रतिशत ऋण माफ हो जाएगा।
राज्य स्तरीय समिति बनेगी, शामिल होंगे किसान
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य-स्तरीय समिति गठित होगी, ऋण माफी समस्याओं के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने किसान यूनियनों से चर्चा के दौरान यह बात कही। यह समिति सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अमल की समस्याओं के समाधान के लिए जिला-स्तर पर अपील कमेटी भी गठित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 65 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से तत्परता के साथ हो। उन्होंने कहा कि शासन का मानना है कि जब तक कृषि क्षेत्र में खुशहाली नहीं होगी तब तक हम प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की क्रय शक्ति बढऩे से ही प्रदेश की तरक्की संभव है।
कर्जमाफी को लेकर किसानों का भ्रम दूर करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण माफी को लेकर कुप्रचार किया गया लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। हमारी चिंता यह है कि किसानों की ऋण माफी वचन पत्र के मुताबिक हो और हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण माफी की प्रक्रिया में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई हैं और किसानों के बीच इसको लेकर जो भ्रम हैं, उसे दूर करने के लिए शासन तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसान ऋण माफी में जिन किसानों को दिक्कत महसूस हो रही है वे कृषि मंत्री को अपनी समस्या, सुझाव और उसके समाधान संबंधी जानकारी दे दें, सरकार के स्तर पर समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
