ग्वालियर टॉप-5 : ग्वालियर रेलवे स्टेशन बनेगा विश्वस्तरीय, खर्च होंगे 240 करोड़

ग्वालियर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत देश के चार रेलवे स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसमें ग्वालियर सहित अमृतसर, साबरमती और नागपुर शामिल हैं। केंद्र सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्रेजल कमेटी की नईदिल्ली में हुई बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। इसपर 1037 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 240 करोड़ खर्च होंगे। इस खर्च में स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात ये है कि इसमें ग्वालियर स्टेशन के हैरिटेज लुक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। 

भू माफिया को सरकारी जमीन दिलाने में सहयोगी अफसरों पर कार्रवाई की मांग

शहर में लगातार भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर जिला प्रशासन सरकारी जमीन मुक्त करा रहा है। अब तक करोड़ों रुपये कीमत की जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। अब मांग उठने लगी है कि उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए जिनके कार्यकाल में ये काम हुए। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर इसकी मांग की है।

मां ने नशे के लिए नहीं दिए सौ रुपए तो बेटे ने काट लिया अपना गला

मुरार थाना क्षेत्र के काशीपुरा में में रहने वाले गोलू जाटव ने अपना गला ब्लेड से काट लिया। बताया जा रहा है कि गोलू नशा करता है वो नशा कर घर आया और अपनी मां रामकली से 100 रुपए मांगे लेकिन मां ने इंकार कर दिया । गुस्से में गोलू बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद लौटकर उसने ब्लेड से गला काट लिया। पुलिस ने गोलू को अस्पताल में भर्ती कराया है।

संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का गश्त, अफसर ले रहे फीडबैक

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात को एडिशनल एसपी और सीएसपी स्तर के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कम्पू और माधौगंज थाना क्षेत्रों में गश्त की। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से ओने ओने क्षेत्रों में समाज के लोगों से संपर्क कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। 

अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष समझाया CAA का मतलब

भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा ने अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचकर नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी दी। उन्होंने समझाया कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है नागरिकता छीनने का नहीं। उन्होंने बताया कि इससे भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को कोई असर नहीं होगा। उन्होंने भ्रम फ़ैलाने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की।।

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