भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों (MP Police) के लिए गुड न्यूज है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों (Police Officer Employees) को 10 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से निर्मित किये 60 नव-निर्मित आवासों की सौगात दी।इसके तहत पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करायेंगे।छिंदवाड़ा में 10 करोड़ 73 लाख रुपये के 60 नव-निर्मित आवास के साथ दो पुलिस चौकी और एक थाना भवन का भी लोकार्पण भी किया
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गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि सरकार पुलिस विभाग (Police Department) के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करायेगी। इसके लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पीपीपी मोड में भी आवास उपलब्ध कराने की कार्य-योजना पर विचार किया जा रहा है। बीएसएनएल की रिक्त कॉलोनियों को किराये पर लेकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये दूरसंचार-अधिकारियों से चर्चा की है।पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 24×7 कार्य करते हैं। पुलिस के कर्मचारियों को आवास की समस्या से निजात दिलाने के लिये सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि आवश्यकतानुसार आवासों का निर्माण किया जाकर पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की आवास समस्या का निराकरण किया जाये। समग्र प्रयास किये जाकर निरंतर आवासों का निर्माण कर पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रयास है कि सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाये। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सर्व-सुविधायुक्त आवास निर्मित किये जा रहे हैं। आवासीय क्षेत्र में लायब्रेरी और प्ले-ग्राउण्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों के नौनिहालों को बेहतर वातावरण मिल सके।
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मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में पुलिस आवास गृहों के साथ ही पुलिस चौकी डुंगरिया, पुलिस चौकी कपूरधा और अर्द्ध-शहरी थाना नवेगाँव के नव-निर्मित भवनों का भी लोकार्पण किया। उक्त भवन मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग जबलपुर द्वारा निर्मित किये गये हैं।मंत्री डॉ. मिश्रा और अन्य अतिथियों ने समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया।
शासन के पास 2 बड़े प्रस्ताव
मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये PPP मोड पर आवास निर्माण का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा बनाये गये मकानों को पुलिस विभाग के ही कर्मचारियों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने और किराये की राशि मकान निर्माणकर्ता को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव भी है।BSNL के कर्मचारियों की स्क्रूटनी के बाद विभिन्न शहरों में आवासीय कॉलोनियाँ रिक्त हो गई हैं। उक्त कॉलोनियों को किराये पर लेकर पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के संबंध में भी BSNL के अधिकारियों से चर्चा की है। इसे प्राथमिकता पर लिया जाकर कार्य किया जायेगा, जिससे कि कम समय में विभागीय कर्मचारियों को अधिकतम आवास उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।
