भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब खुद लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए 9 जुलाई से जन अधिकार कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है। यह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समाधान ऑनलाइन की तर्ज पर है, लेकिन यह कार्यक्रम समाधान ऑनलाइन से ज्यादा असरदार होगा। यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे मंगलवार को होगा। जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के किसी भी नागरिक के आवेदन की सुनवाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदक की समस्या के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व में ही मंशा जाहिर कर चुके हैं कि प्रदेश के किसी भी नागरिक की समस्या जिस स्तर की है, उसका समाध��न वहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रामीण अपनी समस्या लेकर भोपाल तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जिला सरकार की दिशा में काम शुरू किया है। इसके बावजूद भी नामांतरण, बंटवारा, पेंशन, राशनकार्ड, एफआईआर न लिखना, पट्टा, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि से जुड़ी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति भोपाल पहुंचता है तो फिर ग्राम पंचायत सचिव से लेकर कलेक्टर, संभागायुक्त एवं एसपी आईजी तक पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम की शुरूआत करने जा रहे हैं। संभवत: पहले दिन मुख्यमंत्री लोगों की समस्या के समाधान में लापरवाही अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सरकार की मंशा जाहिर कर सकते हैं।
