जीतू पटवारी ने OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार से की मांग, कहा ‘तुरंत लागू किया जाए 27% आरक्षण’

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की है। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करने को उन्होंने कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों की जीत बताया। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस की जीत करार दिया और मुख्यमंत्री से इसे तत्काल लागू करने की मांग की थी।

Shruty Kushwaha
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Jitu Patwari Slams BJP Over OBC Reservation : जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ओबीसी आरक्षण को लेकर षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है और उनकी नीतियां भी ओबीसी वर्ग के खिलाफ रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करने को उन्होंने कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों की जीत बताया।

बता दें कि हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन पर राज्य सरकार के 87:13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है और ये लागू होन के बाद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अधिक अवसर मिलेंगे।

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कमलनाथ ने भी सरकार से की मांग 

एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि ये कांग्रेस की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि मेरी तत्कालीन सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया था लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार ने ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया।’ मंगलवार को आए हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रदेश में भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग भी की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस की जीत बताया

अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि “भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है, सिर्फ कांग्रेस ने ही ओबीसी समुदाय के अधिकारों के लिए हमेशा मजबूती से कार्य किया है। भाजपा की नीतियां भी ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके हितों की रक्षा की और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करना, कांग्रेस के प्रस्ताव व प्रगतिशील नीतियों की ही जीत है। मार्च 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। यह निर्णय अब तुरंत लागू होना चाहिए।”


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Shruty Kushwaha

Shruty Kushwaha

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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