भोपाल। नए साल में प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कमलनाथ सरकार मंहगाई भत्ता बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। लंबे समय से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी डीए बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नए वित्तीय वर्ष से पहले डीए बढ़ा सकती है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 12 फीसदी डीए मिल रहा है। राज्य सरकार पांच फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला जल्द ले सकती है। पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का फैसला तो साथ-साथ लिया जा सकता है, लेकिन भुगतान छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने के बाद होगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री तरूण भनोत ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में विचार के लिए रखे जाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया था। आमतौर पर एक बार में दो प्रतिशत डीए बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन इस बार पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई।
प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का पांच प्रतिशत डीए सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 अक्टूबर को एक जुलाई 2019 से बढ़ा दिया, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। खजाने की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि सरकार एक बार में भुगतान कर सके| वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जनवरी में केंद्र सरकार फिर डीए में वृद्धि करेगी। इससे प्रदेश सरकार पर एक बार फिर डीए बढ़ाने का दवाब रहेगा|
एक फीसदी वृद्धि का खर्च करीब 50 करोड़
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर एक फीसदी बढ़ाने पर खजाने पर हर माह करीब 50 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आता है। पांच प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यह राशि 250 करोड़ रुपए प्रतिमाह के आसपास होती है। इस बारे में कैबिनेट बैठक में विचार किया जा सकता है, नए वित्तीय वर्ष से पहले डीए के आदेश जारी हो सकते हैं|
