कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर की ये मांग

Kamal Nath wrote a letter to CM Shivraj : पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2020 का उल्लेख करते हुए बैकलॉग पदों पर भर्ती की मांग की है। उन्होने कहा है कि अतिरिक्त 51 हजार पदों की वृद्धि की जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके।

कमलनाथ द्वारा लिखा गया पत्र

कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि ‘मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही 11 वर्षों पश्चात प्रारंभ की गई है एवं आयोजित परीक्षा में 10 हजार से अधिक पद बैकलॉग भर्ती के लिए नियत किए गए हैं। परंतु शेष वर्गों के लिए लगभग 8 हजार पद ही नियत हैं। जबकि प्रदेश में रिक्तियों की संख्या 1 लाख से अधिक है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं एवं अभ्यर्थियों की मांग है कि बैगलॉग पदों के अतिरिक्त 51 हजार पदों की और वृद्धि की जाकर भर्ती प्रक्रिया की जावे ताकि बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को रोजगार एवं राहत प्राप्त हो सके। उनका ये भी कथन है कि जारी विज्ञापन में प्रदेश के सभी जिलों के रिप्त पदों को उल्लेख नहीं करते हुए कतिपय जिलों के ही रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए भर्ती की जा रही है। यदि समस्त जिलों के रिक्त पदों को विज्ञापन में शामिल किया जावे तब प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार और न्याय प्राप्त हो सकेगा।’

‘आपको विदित है कि मध्यप्रदेश की शालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण एकल शिक्षक शालाओं की संख्या अत्यधिक है। प्रदेश के शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त कारणों से प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षण का कार्य निरंतर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता आ रहा है और जिसकी क्षति अंतत: भावी पीढ़ी को भोगनी होगी। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश एवं प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर अत्यधित चिंतनीय है। आज बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग निराश एवं आक्रोशित है एवं इस कारण से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी अधिकाधिक पदों पर भर्ती की जाना आवश्यक है। उपरोक्त स्थितियों में युवा वर्ग की भर्ती के संबंध में मांग उचित प्रतीत होती है। अत: मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त विषय पर अविलंब संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों की उचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय शीघ्र कराने का कष्ट करें ताकि प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक व्यवस्था के साथ युवा बेरोजगारों को रोजगार एवं न्याय सुनिश्चित हो सके।’