भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टरस्ट्रोक लगाया है। मुख्यमंत्री के नाम पर संचालित युवा उधमी, स्वरोजगार और कृषक योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब युवा टैक्सी, कार और कैब के लिए लोन ले सकेंगे। राज्य सरकार ने लोन पर लगी रोक भी हटा ली है। रोक को हटा लिए जाने के बाद से अब हर तरह के कमर्शियल वाहन या टैक्सी कार के प्रकरण मंजूर किए जाने लगेंगे। युवा वोटबैंक को साधने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है।
दरअसल, शिवराज सरकार ने 2017 में सेवा क्षेत्र में वाहनों के लिए योजना के तहत मिलने वाले लोन पर रोक लगा दी थी। रोक लगा दिए जाने के बाद से टैक्सी, कार या कैब के प्रकरण नहीं लिए जा रहे थे। पूर्व सरकार ने बदलाव करते हुए सिर्फ बड़े वाहनों ऑटो रिक्शा या मिनी बस या फिर मालवाहक वाहनों के लिए ही लोन दे रही थी। लेकिन कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार के इस फैसले को पलट दिया है। जिससे अब कमलनाथ सरकार को चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए उद्योग संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है।
