वेतन देने के लिए भी सरकार के पास फंड नहीं, फिर लिया एक हजार करोड़ का कर्ज

वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार का खजाना खाली हो चुका है। सरकार नगदी के भारी संकट से गुजर रही है। सरकार ने अनुपूरक बजट में 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। लेकिन सरकारी खजाने की आर्थिक हालत खराब होने के चलते सरकार सिर्फ 7 हजार करोड़ का ही इंतेजाम करने में सफल हुई है। वहीं, दूसरी ओर किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कर्ज चुकाने के लिए सरकार को खासे फंड की आवश्यकता है। किसान कर्ज माफी के चलते कई विभागों में अबतक अनुपूरक बजट में जो राशि का प्रावधान किया गया था, वह राशि अब तक उनको नहीं मिल सकी है। अब तो अनुपूरक बजट को सदन में पारित हुए डेढ़ माह से भी ज्यादा समय हो गये हैं, उसके बाद भी विभागों को राशि आवंटित नहीं करने से विभागों के सामने भी भुगतान का संकट आ खड़ा हुआ है।

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अब मौजूदा वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में एक माह का ही समय बचा है। ऐसे में राज्य सरकार अपनी साख को भुनाते हुए मार्च में भी कम से कम 3000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है, जिससे कि वेतन, भत्तों के लिये कुछ राशि का इंतजाम किया जा सके। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का कर्ज अब बढक़र 14700 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। हांलाकि राज्य सरकार अपनी जीएसडीपी का 3.5 फीसदी तक कर्ज ले सकती है। यानि वह लगभग 26000 करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से एक वित्तीय वर्ष में उठा सकती है।