भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है| बजट में सरकार प्रदेश के लोगों को कई राहत दे सकती है, वहीं कोई भी अतिरिक्त कर बढ़ाने के आसार कम है| हालाँकि वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार कैसे भरपाई करेगी यह देखने वाली बात होगी| बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। लोगों की उम्मीद है कि सरकार बजट में आम लोगों का ध्यान रखे, वहीं नौकरी का इन्तजार कर रहे युवा वर्ग सरकार से भर्तियां कराने की मांग कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती समेत आम जनता की जरुरत की चीजों पर राहत मिले ऐसी उम्मीदें लोगों इस बजट से कर रहे हैं| शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार और किसान प्रदेश में बड़ा मुद्दा है जिसमे सुधर की आवश्यकता है|
कमलनाथ सरकार के बजट में विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने रखे गए वचन-पत्र पर फोकस है। कई गैर आर्थिक वादों को सरकार पूरा भी कर चुकी है। वहीं, सामाजिक और कर्मचारी जगत से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी पूरी हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बजट को एक, ढाई और पांच साल की कार्ययोजना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। वहीं इसमें 89 आदिवासी विकासखंडों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी नई योजना घोषित की जा सकती है। दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना पर विशेष प्रोत्साहन देने, राइट टू वाटर, भोपाल व इंदौर में मेट्रोपॉलिटन कमेटी गठित करने और मेट्रो के काम में गति लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। किसानों की कर्जमाफी, युवा स्वाभिमान के नए स्वरूप, अनुसूचित जाति-जनजाति के नए छात्रावास, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन सहित कार्यों को तवज्जो दी जाएगी।
नया कर नहीं लगाएगी सरकार
सरकार ने ऐसा कोई भी नया कर बजट में प्रस्तावित नहीं करने की रणनीति बनाई है जो सीधे-सीधे जनता पर असर डाले। बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए लेखानुदान पेश किया था। मार्च 2020 तक के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने हैं। सरकार की ओर से नए करों से जुड़े कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इसमें स्टाम्प शुल्क, आबकारी से जुड़े प्रावधान, रेत नीति, पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त कर जैसे निर्णय पहले ही कर लिए गए हैं। इसलिए नए फैसलों से राहत की उम्मीद कम है| सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए महीना से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है, इसे बजट में शामिल किया जाएगा।
वेतन विसंगति को दूर करने हो सकती है घोषणा
इसी तरह कन्या विवाह में सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। छिंदवाड़ा में मेडिकल सेंटर, बुंदेलखंड और छिंदवाड़ा क्षेत्र के लिए नई सिंचाई परियोजना के साथ शहरी विकास से जुड़े कामों के लिए बजट आवंटन होगा। जबलपुर के विकास से जुड़ी नई योजनाओं के प्रावधान भी किए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार के लिए जिला सरकार, आपकी सरकार-आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों को भी बजट भाषण का हिस्सा बनाया जा सकता है। बजट में मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रबंधन की झलक दिखाई देगी। सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बजट में आयोग की घोषणा कर सकती है। कई संवर्ग ऐसे हैं, जिनके वेतन में विसंगति है जो अभी तक दूर नहीं हुई है। कांग्रेस ने वचन पत्र में इसका वादा भी किया था।
