मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। अब उन्हें मध्‍यप्रदेश के चिन्हित निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, अगले साल यह योजना शुरू की जा सकती है।

इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को सामान्य इलाज के लिए 5 लाख, गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। कैशलेस उपचार योजना का फायदा मध्‍यप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। योजना में कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मासिक अंशदान देना होगा। इसी तरह से पेंशनर को भी अंशदान देना होगा। कर्मचारी नेताओं के अनुसार प्रदेश सरकार की इस योजना से बड़ी संख्‍या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभांवित होंगे। अभी उपचार के लिए राशि का इंतजाम नहीं होने से ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

-ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य

देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा जहां कर्मचारियों को पेंशनर्स को इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी ।पंजाब में अंशदान के आधार पर अधिकतम तीन लाख वहीं तमिलनाडु में अंशदान के आधार पर अधिकतम ₹400000 बीमारी में 7.50 लाख की सीमा निर्धारित है