7th Pay Commission : मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों (Panchayat Secretaries and Village Employment Assistants) के लिए खुशखबरी है। सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को जल्द सातवां वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। आज 3 मार्च को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों के सातवें वेतनमान को लेकर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस बैठक में सातवां वेतनमान को लेकर फैसला हो जाएगा और वेतन बढ़ कर 25000 से 35000 रुपए तक हो सकता हैं।
एमपी विधानसभा में उठा था मुद्दा
दरअसल, हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान खरगोन के भीकनगांव से विधायक झूमा सोलंकी ने पंचायत सचिव को सातवां वेतनमान देने, पंचायत विभाग में संविलियन और नियमितिकरण को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि 1995 से काम कर रहे पंचायत सचिवों को अब तक सरकार नियमित नहीं कर सकी है। और सातवां वेतनमान सचिवों व रोजगार सहायकों को नहीं दिया जा रहा है। 18 साल में सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई इसकी वजह बताएं। इस पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जवाब दिया कि सचिव और रोजगार सहायकों को सातवां वेतनमान देने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की बैठक 3 मार्च को होगी। इसके बाद तीन महीने में कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दी जाएगी।इसके बाद उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से भी यह जानकारी दी थी।
