भोपाल। पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में लोगों से पौधे लगाने के लिए अपील कर रही है। सभी जिलों में प्रशासन पौधरोपण करने के लिए अलग अलग तरह की मुहिम चला रहा है। ऐसे समय में प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के मूड में है। सरकार ऐसा फैसला लेने के मूड में है जो हरियाली को प्रभावित कर सकता है लेकिन किसानों के लिए वह काफी राहतभरा होगा। दरअसल, अभी तक किसानों को अपने खेतों में लगे पेड़ों को काटने के लिए तहसीलदार से अनुमति लेना पड़ती है। इस प्रक्रिया में काफी समय भी लग जाता है साथ ही भ्रष्टाचार का डर भी बना रहता है। सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे किसानों बिना अनुमति लिए ही अपने खेत के पेड़ काट सकें।
विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों से विभिन्न वादे किए थे। इस संबंध में राजस्व विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। हालांकि, वरिष्ठ सचिवों की एक समिति ने इस प्रस्ताव को लेकर आपत्ति ली है। उनका कहना है कि अगर यह प्रस्ताव अमल में लाया जाता है तो इससे पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की जा सकती है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। मीडिया से चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, मनीष रस्तोगी ने कहा कि प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया जाना बाकी है। वर्तमान में, एक किसान को अपने खेत में एक पेड़ काटने के लिए तहसीलदार की अनुमति की आवश्यकता होती है। पहले जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जाती थी, लेकिन तब अधिकार तहसीलदार को सौंप दिए गए हैं।
