भोपाल/ दिल्ली। मज़दूरों को निरंतर रोज़गार देने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मध्यप्रदेश के 800 करोड़ रूपया अटक गया है। इसमें साढ़े पांच सौ करोड़ राशि सामग्री की है और ढाई सौ करोड़ वो राशि है जो मज़दूरों को भुगतान की जानी है। इसके अलावा पिछले सालों के दो सौ पच्चीस करोड़ रूपये पहले से ही केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए हैं।
इस बारे में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और प्रदेश को लंबित राशि जल्द से जल्द अदा किये जाने की बात की। इसे लेकर उन्होने एक मांग पत्र भी सौंपा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरी किश्त के बाइस सौ दस करोड़ रूपये भी शीघ्र दिलाए जाने की मांग रखी। कमलेश्वर पटेल दिल्ली में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
