मोदी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू की ये बड़ी योजना, मिलेगा लाभ

कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:

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शिक्षा (Education)

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी।
• यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• पीएम पोषण योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर देगी।

रेलवे (Railway) 

• कैबिनेट ने दो रेलवे लाइनों के दोहरीकरण को मंजूरी दी: नीमच- रतलाम और राजकोट-कनालुस नीमच-रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण की कुल अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये और राजकोट-कनालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को कुल अनुमानित लागत 1,080.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
• परियोजनाओं को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
• इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, आसान कनेक्टिविटी प्रदान करना और क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

निर्यात क्षेत्र (Export)

• राज्य के स्वामित्व वाली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्प (ईसीजीसी) को स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है।
• सरकार 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालेगी। 500 करोड़ रुपये का इन्फ्यूजन तुरंत किया जाएगा।
• ईसीजीसी की लिस्टिंग अगले साल होने की संभावना है।
• राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) योजना में 1,650 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।
• निर्यातोन्मुख उद्योग विशेषकर श्रम प्रधान क्षेत्र को शामिल करने के लिए ईसीजीसी के तहत कवरेज का विस्तार किया जाएगा।